नीतीश कैबिनेट ने 103 नई नगर पंचायतों और 8 नगर परिषदों के गठन को दी मंजूरी

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बिहार कैबिनेट ने 103 नए नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ 32 नगर पंचायतों को अपग्रेड करके नगर परिषद बनाया जाएगा। 5 नगर परिषदों को नगर निगम में अपग्रेड किया जाएगा।

पटना : बिहार में विकास की गति को तेज करने के लिए सरकार ने शहरीकरण पर जोर देना शुरू कर दिया है। रविवार को बिहार की राजधानी पटना में हुई कैबिनेट की बैठक में नए नगर निकायों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ऐसे में मोतिहारी, बेतिया, सासाराम, मधुबनी और समस्तीपुर को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। इसके साथ बिहार में नगर निगमों की संख्या 17 हो गई है।
बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार, शहरी आबादी मात्र 11.27 फीसदी है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 31.16 फीसदी है। हाल यह है कि बिहार के कई अनुमंडल मुख्यालय अभी भी ग्राम पंचायत के अधीन हैं। सरकार का ऐसा मानना है कि नए नगर निकायों के अस्तित्व में आने से लोगों को कई नई सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश की जनता को स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज सिस्टम, मशीनों के माध्यम से शहरों की साफ-सफाई, पार्क और सामुदायिक सुविधाएं दी जा सकेंगी। इससे इन इलाकों में रहने वाली बड़ी आबादी को शहरी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। कई अनुमंडल मुख्यालय अभी तक ग्राम पंचायत के अधीन थे। कई पुराने प्रखंड मुख्यालय जिनकी संख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक 12,000 से ज्यादा थी और जहां शहरीकरण के अलग-अलग मानक मौजूद थे लेकिन वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में ही के अधीन ही माने जाते थे। इसलिए इन जगहों पर नागरिक सुविधाओं को विकसित किया जाना जरूरी था।

बता दें कि बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, छपरा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, बिहार शरीफ, मुंगेर, गया, आरा, सासाराम नगर निगम हो गए हैं। इसी साल सीतामढ़ी को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया था लेकिन इसका मसला कहीं फंसा हुआ है।

अजय झा

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