वित्त मंत्री नेआर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त में किसानों, मजदूरों के लिए की कई घोषणाएं

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार दूसरे दिन भी केंद्र सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के इस्‍तेमाल को लेकर जानकारी दी। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे । गुरुवार को की गई घोषणाओं में वित्‍त मंत्री ने किसानों, प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वाले, फेरीवाले और छोटे दुकानदारों का खास ख्‍याल रखा।

किसानों के लिए –

  • किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। यह नाबार्ड को मिले 90 हजार करोड़ के पहले फंड के
    अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा।
  • कृषि क्षेत्र के लिए मार्च और अप्रैल में 63 लाख लोन मंजूर किए गए, इनकी कीमत 86600 करोड़ रुपये है।
  • 3 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये के सस्‍ते कर्ज का फायदा पहले ही मिल रहा है। छह महीने तक उन्‍हें लोन वापस नहीं करना होगा।
  • छोटे किसानों को रियायती दरों पर 4 लाख करोड़ का लोन मिलेगा। कर्ज के ब्याज पर 31 मई तक छूट दी जाएगी।
  • 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। 25 हजार करोड़ रुपये के लोन इन किसानों को दिए गए।
  • सरकार ने 6 से 18 लाख रुपये सालाना आय वाले मध्‍यम वर्ग के समूह के लिए क्रेडिट लिंक्‍ड सब्सिडी स्‍कीम को मार्च 2021 तक बढ़ाया है। इससे 2.5 लाख
    मध्‍य आय वर्ग परिवार लाभांवित होंगे।
  • आदिवासी लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार जल्‍द ही 6000 करोड़ रुपये की योजना लाएगी।
    रेहड़ी पटरी वालों के लिए –
  • रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों के लिए 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
  • रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों को कारोबार बढ़ाने के लिए 10 हजार रुपये तक का कर्ज मिलेगा।
  • इस योजना को एक महीने के अंदर लॉन्‍च किया जायेगा, इससे 50 लाख स्‍ट्रीट वेंडर लाभान्वित होंगे।
  • नाबार्ड ने 29500 करोड़ रुपये की मदद ग्रामीण बैंकों को दी।
    प्रवासी मजदूरों के लिए –
  • प्रवासी मजदूर और शहरी गरीबों के लिए 11000 करोड़ रुपये से अधिक का डिजास्‍टर मैनेजमेंट फंड राज्‍यों को उपलब्‍ध कराया।
  • मनरेगा के तहत दिहाड़ी भी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये किया गया।
  • प्रवासी मजदूरों और बेघरोंं का ध्‍यान रख रहे हैं, 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायत स्‍तर पर काम मिला।
  • देश में न्‍यूनतम वेतन का लाभ 30 फीसदी वर्कर ही उठा पाते हैं। न्‍यूनतम वेतन में क्षेत्रीय असमानता को भी दूर किया जाएगा। न्‍यूनतम वेतन तय करने के नियमों का सरलीकरण किया जाएगा।
    एक देश, एक राशन कार्ड – सरकार एक देश, एक राशन कार्ड योजना लाने पर काम कर रही है। इसके जरिये देश में कहीं भी अनाज लिया जा सकेगा। प्रवासी मजदूर देश में किसी भी राशन डिपो से राशन खरीद सकेंगे।
  • 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को दो महीने तक निशुल्‍क अनाज देने के लिए सरकार ने 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। बिना राशन कार्ड वाले 2 महीने तक प्रति परिवार 5-5 किलो गेहूं और चावल, 1 किलो चना मुफ्त ले पाएंगे।

अजय झा

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