20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही ये बड़ी बातें

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है। पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है। डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सूक्ष्म बीमा योजनाएं, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत और आयुषमान भारत से गरीबों को सीधे लाभ पहुंचा है।

  • एमएसएमई के लिए 6 कदम उठाए जा रहे हैं, एमएसएमई को तीन लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। 31 अक्तूबर से लोन मिलेगा।  
  • 100 करोड़ वाली एमएसएमई यूनिट को लोन में राहत मिलेगी।  
  • बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपये तक का लोन। 
  • एक साल तक मूल धन नहीं चुकाना होगा। 
  • 45 लाख एमएसएमई को इससे फायदा होगा
  • एनपीए वाले एमएसएमई को भी मिलेगा लोन।
  • विस्तार करने वाले एमएसएमई को 50 हजार करोड़, तनाव वाले एमएसएमई को 20 हजार करोड़। 
  • फायदे के लिए एमएसएमई की परिभााषा में बदलाव। 50 करोड़ के टर्नओवर वाली यूनिट को एमएसएमई मानेंगे। 10 करोड़ के निवेश को लघु उद्योग मानेंगे। 1 करोड़ निवेश, 5 करोड़ टर्नओवर वाली यूनिट को सूक्ष्म उद्योग मानेंगे। 
  • विदेशियों की जगह देसी कंपनियों को काम। 200 करोड़ रुपये तक के सरकारी टेंडर में ग्लोबल टेंडर नहीं।  
  • 15 हजार रुपये से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक सरकार देगी। 
  • कर्मचारियों के लिए अगले तीन महीने यानि अगस्त तक 12 की जगह 10 फीसदी ईपीएफ योगदान। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए 12 फीसदी ही रहेगा। 
  • 72 लाख कर्मचारियों को ईपीएफ में राहत। 
  • एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की स्कीम।
  • बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90 हजार करोड़ रुपये की मदद। 
  • सरकारी ठेकेदारों को 6 महीने का विस्तार दिया जाएगा। 
  • टीडीएस में 25 फीसदी कटौती, टैक्स में 100 रुपये देते थे, अब 75 रुपये देने होंगे। जनता को 50 हजार करोड़ रुपये का फायदा। 
  • आईटीआर भरने की तारीख को 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया जाएगा। टैक्स ऑडिशन को भी 31 अक्तूबर तक बढ़ाया जा रहा है। 
  • निर्माण के काम के लिए छह महीने तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है। निर्धारित समय में किए जाने वाले काम को तय तारीख से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 
  • सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बिना ब्याज और पेनल्टी के 31 दिसंबर 2020 तक भुगतान कर सकते हैं।

अजय झा

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