पैक्सों में पीडीएस का लाइसेंस रद्द करने पर जनवितरण और गेंहू अधिप्राप्ति का बहिष्कार

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मधुबनी : बिहार सरकार द्वारा पैक्सों में पीडीएस का लाइसेंस रद्द करने के फैसले को निरस्त करवाने हेतु पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर किया जाएगा। साथ ही सरकार के इस फैसले के विरोध में मधुबनी जिले के सभी 399 पैक्स जनवितरण प्रणाली और धान अधिप्राप्ति एवं गेंहू अधिप्राप्ति का भी बहिष्कार करेगा। उक्त बात कि जानकारी देते हुए रहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने पत्रकारों को दी है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि सरकार समय समय पर पैक्सों के खिलाफ ऐसे फैसले लेते आ रहे हैं जिससे न केवल पैक्स के अधिकारों में कटौती की जा रही है बल्कि पैक्स को लगातार कमजोर भी किया जा रहा है। सरकार अगर अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए अपना हालिया आदेश को वापस नहीं लेती है तो जिले के सभी पैक्स अध्यक्ष और व्यापार मंडल वर्तमान में गेंहू अधिप्राप्ति का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे।

पिछले वर्ष पैक्सों द्वारा गेंहू अधिप्राप्ति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पिछले वर्ष सरकार के आदेश पर गेंहू की अधिप्राप्ति पैक्सों के द्वारा की गई, लेकिन सरकार के द्वारा एक रुपया भी नहीं दिया गया, बैंक को सूद पैक्स अध्यक्षों को अपने घर से देना पड़ा। उन्होंने पैक्स के खिलाफ सरकार द्वारा उठाये गए कदम का विरोध करते हुए कहा कि इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। तत्काल सभी पैक्स और व्यापार मंडल सरकार के फैसले के विरोध में जनवितरण और गेंहू अधिप्राप्ति का बहिष्कार करने की बात कही है। मौके पर उपाध्यक्ष विश्वजीत, निदेशक मंडल के सदस्य रामानंद झा, नवेन्दु झा, किशोरी साह, उमेश पासवान, देव कुमार यादव, दीना झा, हाफिजुल्लाह अंसारी, सियाराम यादव, प्रमोद राउत व अन्य मौजूद थे।

मधुबनी से अनिल कुमार अमन की रिपोर्ट

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