Budget 2019: मोदी सरकार का अंतरिम बजट

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मोदी सरकार ने शुक्रवार को अपना अंतरिम बजट पेश किया। कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बजट में किसान, मजदूर, करदाता, महिला वर्ग समेत हर किसी के लिए बंपर ऐलान किए। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने करीब एक घंटे 40 मिनट का अंतरिम बजट भाषण दिया। हालांकि, बजट के बाद भी टैक्स को लेकर काफी कन्फ्यूजन बना रहा। केंद्र सरकार के इस अंतरिम बजट में क्या खास रहा और किसको क्या मिला आइये जानते हैं।

अंतरिम बजट की मुख्य बातें

  • अगले वित्त वर्ष के लिए गृह मंत्रालय को 1,03,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • लघु और मध्‍यम वर्ग के करीब तीन करोड़ करदाताओं को 23,000 करोड़ रुपये से अधिक की राहत।
  • सरकार ने शुक्रवार को बजट में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,572 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। इसमें से 2100 करोड़ रुपये सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए दिए गए हैं।
  • पांच लाख रुपये तक की आय पर कर में पूरी छूट; अधिक मानक कटौती का प्रस्‍ताव।
  • छोटे एवं सीमान्त किसानों को सालाना 6,000 रुपये की न्यूनतम सहायता उपलब्ध कराने के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (पीएम किसान) योजना की घोषणा।
  • प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे सभी किसानों को 2 फीसदी और अतिरिक्त 3 फीसदी यानी कुल 5 फीसदी ब्याज छूट दिया जाएगा।
  • सरकार का 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन वृहद पेंशन योजना शुरू करने का प्रस्‍ताव; 10 करोड़ श्रमिक और कामगार लाभान्वित होंगे।
  • बैंक और डाकघर के बचत खातों में जमा पर मिलने वाले ब्‍याज पर टीडीएस की सीमा सालाना 10,000 रुपये से बढा कर 40,000 रुपये की गयी।
  • आवास और रीयल एस्‍टेट क्षेत्र को बढ़ावा, वित्‍त मंत्री ने मध्‍यम वर्ग और छोटे करदाताओं के लिए करों में राहत की घोषणा की।
  • अगले पांच वर्ष में एक लाख गांव बनेंगे डिजिटल।
  • रक्षा बजट बढ़कर 3,05,296 करोड़ रुपये।जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है.
  • रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपये आवंटित।गोयल ने बताया कि ट्रेन 18, वाईफाई, रेल ब्रिज और मानवरहित फाटक मुक्त करने जैसे कई बड़े कदम उठाए गए है।
  • सरकार पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में खोज के संबंध में अंतर मंत्रालय समिति द्वारा की गई अनेक सिफारिशों को लागू करेगी।
  • वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन देने का फैसला किया है। पिछले बजट के मुकाबले यह रकम 9 फीसद अधिक है।
  • कारोबारी: जीएसटी पंजीकृत कारोबारियों को लोन पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
  • वित्त मंत्री ने कहा मार्च 2019 तक सभी घरों को बिजली मिल जाएगी।
  • सरकार ने अगले एक दशक के लिए 10 सूत्री परिकल्पना पेश की।
  • एक लाख 70 करोड़ सस्ते राशन के लिये, भारत में कोई भूखे पेट नहीं सोएगा।

वहीँ कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि यह अंतरिम बजट नहीं बल्कि चुनाव प्रचार का भाषण था।
अजय झा

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